कागज़नामा

Revenue Share Lease for Retail

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
शुल्क वार्षिक औसत किराए पर, अवधि के अनुसार बैंडित — ठीक वैसे ही जैसे इन दोनों स्थानों के किसी भी वाणिज्यिक पट्टे पर।
रजिस्ट्री
अनिवार्य — धारा 107 संपत्ति अंतरण अधिनियम/धारा 17(1)(घ) वर्ष-दर-वर्ष, एक वर्ष से अधिक, अथवा वार्षिक किराया आरक्षित करने वाले पट्टों को पकड़ती है, किराया वसूला जाने पर जो भी निकले उससे निरपेक्ष।
गवाह
संपत्ति अंतरण अधिनियम अनुप्रमाणन अपेक्षित नहीं करता (धारा 107 को केवल दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादन चाहिए) किन्तु दोनों कार्यालय दो गवाह अपेक्षित करते हैं, वयस्क, पक्षकार नहीं।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • Revenue Sharing Lease Deed
  • Turnover Rent Lease
  • Percentage Rent Lease
  • Revenue Share Agreement
  • Turnover Rent Agreement
  • Minimum Guarantee Lease
  • MG Lease
  • Sales-Linked Rent Lease

कब ज़रूरत पड़ती है

A registered lease of retail or food-and-beverage premises in Punjab or Chandigarh where rent is wholly or partly a share of the Lessee's sales — a mall unit in Mohali or Zirakpur, a food court counter, a high-street showroom in Chandigarh, or an anchor store in a Ludhiana or Amritsar shopping centre. Fixes the rent structure — pure revenue share, Base Rent plus a threshold, or a Minimum Guarantee reconciled against turnover — the revenue-share percentage, what counts as Gross Sales, monthly reporting, the Lessor's audit right, deposit, GST, TDS, lock-in and notice.

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For exclusive possession, year-to-year, over a year, or at yearly rent (s.107 TPA; s.17(1)(d) Registration Act). Punjab: Sub-Registrar of the tehsil, via igrpunjab.gov.in. Chandigarh: Sub-Registrar, 30 Bays Building, via revenue.chd.gov.in. Two points run opposite ways, as for any commercial lease in these two places. Chandigarh is rent-controlled whatever the rent (East Punjab Urban Rent Restriction Act 1949 via the 1974 Extension Act — Vasu Dev Singh v. Union of India, Supreme Court, 7 November 2006, quashed the exemption notification); expiry alone does not recover possession, a s.13 ground before the Rent Controller is still needed. Punjab runs the other way for non-residential premises let on or after 30 November 2013: s.3(2), Punjab Rent Act 1995 lets contract terms govern. STAMP DUTY ON A VARIABLE RENT IS A REAL PRACTICAL QUESTION THIS DEED FLAGS RATHER THAN INVENTS AN ANSWER FOR. Both jurisdictions duty a lease on its annual average rent, and a rent that is wholly or partly a share of sales has no such figure until the Term has run. This deed asks the Parties to record an agreed annual figure to stamp against — the Minimum Guarantee where the Rent Structure has one, or a bona fide notional figure they record where it does not — and clause 3 says so; confirm the acceptable basis with the Sub-Registrar before the stamp is bought. Not for: an office, warehouse or industrial letting at a fixed rent (the Commercial Lease Deed covers that); a kiosk or a shop-in-shop concession where no exclusive possession passes, which is a licence and not a lease; a coworking seat; agricultural or bare land; or a letting by GMADA, GLADA, PUDA, an Estate Officer or the Chandigarh Housing Board itself. No lock-in unless the Parties fix one below: either Party may otherwise terminate on notice from day one.

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स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

शुल्क वार्षिक औसत किराए पर, अवधि के अनुसार बैंडित — ठीक वैसे ही जैसे इन दोनों स्थानों के किसी भी वाणिज्यिक पट्टे पर। यहाँ जटिलता यह है कि राजस्व-हिस्सा पट्टे का कोई निश्चित किराया औसत निकालने हेतु उपलब्ध न हो सकता है। सभी आँकड़े 6 सितम्बर 2026 को जाँचे गए (अदिनांकित तालिकाएँ, वही जिन्हें लाइब्रेरी का वाणिज्यिक पट्टा विलेख उद्धृत करता है)। पंजाब: एक-पाँच वर्ष औसत किराए का 8%; पाँच-दस वर्ष 3%; दस-बीस उसके दोगुने का 3%; बीस-तीस तीन गुने का 3%; तीस-99 चार गुने का 3%। पंजीकरण शुल्क 1% (दस-बीस बैंड पर दोगुना), सुविधा शुल्क ₹500, चिपकाई शुल्क ₹200, म्यूटेशन ₹600। एक-पाँच वर्ष का 8% बैंड विभागीय त्रुटि जैसा प्रतीत होता है (दोनों ओर के बैंडों से अधिक) — काउंटर पर पुष्टि करें। निष्पादन से पहले SHCIL के माध्यम से ई-स्टाम्प कराएँ। चण्डीगढ़: पाँच वर्ष तक 2% प्लस प्रतिभूति/अग्रिम पर 3%; पाँच-दस 3% प्लस 3%; दस-बीस दोगुने का 3% प्लस 3%; बीस-तीस तीन गुने का 3% प्लस 3%; तीस-100 चार गुने का 3% प्लस 3%। पंजीकरण शुल्क 1%, अधिकतम ₹10,000, प्लस ₹20 चिपकाई शुल्क। परिवर्तनशील-किराया पट्टे पर वार्षिक औसत किराया: जहाँ किराया संरचना में न्यूनतम गारंटी अथवा आधार किराया हो, वहाँ उस आँकड़े का अपनी ही वृद्धि के पश्चात् अवधि भर औसत निकालें — ठीक वही गणित जो एक नियत-किराया पट्टे का होता है; खंड 3 इसे स्पष्ट करता है और ऊपर का राजस्व हिस्सा, इस विलेख के रुख़ के अनुसार, उस गणना को नहीं बदलता। जहाँ किराया संरचना बिना किसी फ़्लोर के विशुद्ध राजस्व-हिस्सा हो, वहाँ कोई निश्चित आँकड़ा नहीं होता, और पक्षकारों को स्टाम्पिंग हेतु एक सद्भावी काल्पनिक वार्षिक किराया अभिलिखित करना होगा — सामान्यतः नवीनीकरण पर पूर्ववर्ती वर्ष का वास्तविक किराया, अथवा नए पट्टे पर एक सुविचारित पूर्व-उद्घाटन प्राक्कलन। क्या सब-रजिस्ट्रार विशुद्ध परिवर्तनशील किराए हेतु काल्पनिक आँकड़ा स्वीकार करेगा, और क्या न्यूनतम गारंटी से ऊपर वास्तव में वसूला गया राजस्व-हिस्सा अपना अलग शुल्क आकर्षित करता है, ये खुले प्रश्न हैं जिन्हें यह विलेख नहीं सुलझाता; स्टाम्प ख़रीदे जाने से पहले काउंटर पर स्वीकार्य आधार की पुष्टि करें।

रजिस्ट्री

अनिवार्य — धारा 107 संपत्ति अंतरण अधिनियम/धारा 17(1)(घ) वर्ष-दर-वर्ष, एक वर्ष से अधिक, अथवा वार्षिक किराया आरक्षित करने वाले पट्टों को पकड़ती है, किराया वसूला जाने पर जो भी निकले उससे निरपेक्ष। चार माह के भीतर प्रस्तुत करें (धारा 23), शास्ति पर चार माह और (धारा 25); अपंजीकृत होने पर धारा 49 के अधीन अग्राह्य। पंजाब — धारा 4 शुल्क का द्वंद्व: तहसील का सब-रजिस्ट्रार (मोहाली/आईटी सिटी रिटेल हेतु एस.ए.एस. नगर), igrpunjab.gov.in के माध्यम से, छायाचित्र/आधार/पैन। प्रकाशित तालिका: वार्षिक किराए का 1% प्लस ₹500 सुविधा शुल्क — किन्तु धारा 4(1)-(2), रेंट एक्ट 1995 आच्छादित ग़ैर-आवासीय किरायेदारी हेतु अनुसूची I प्रपत्र पर फ़्लैट ₹1,000 अपेक्षित करती है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के होते हुए भी, अतः यह विलेख तथा इसका 1% शुल्क वहाँ ग़लत हो सकता है जहाँ वह अधिनियम लागू होता है। लिखत तैयार करने से पहले लिखित रूप में तय कर लें। चण्डीगढ़: सब-रजिस्ट्रार, 30 बेज़ बिल्डिंग — दोपहर 12-1 बजे प्रस्तुतीकरण, 3-5 बजे पंजीकरण, सुबह 9-11 बजे संग्रहण। शुल्क 1%, अधिकतम ₹10,000, प्लस ₹20 चिपकाई शुल्क। सेक्टर सम्पत्ति हेतु कोई जमाबंदी/म्यूटेशन नहीं — हक़ एस्टेट अफ़सर की आबंटन फ़ाइल है, estateoffice.chd.gov.in पर (मनीमाजरा तथा लाल डोरा/फिरनी क्षेत्र इसके बजाय फ़र्द उपयोग करते हैं); पट्टे पर देने हेतु पूर्व एस्टेट कार्यालय अनुमति अपेक्षित हो सकती है। भारत के बाहर निष्पादित विलेखों को चण्डीगढ़ हेतु वित्त विभाग की एम्बॉसिंग चाहिए।

नोटरी

पंजीकरण का विकल्प नहीं — एक वर्ष से अधिक का नोटरीकृत किन्तु अपंजीकृत पट्टा फिर भी धारा 49 में विफल रहता है; जहाँ पंजीकरण होना ही है वहाँ यह कुछ नहीं जोड़ता, सामान्यतः छोड़ दिया जाता है। नोटरी का उपयोग आस-पास के काग़ज़ों हेतु करें: बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र, हक़-स्वामित्व/रिक्त-क़ब्ज़ा शपथ-पत्र, आबंटी-पट्टाकर्ता की क्षतिपूर्ति, बंधक धारक की अनापत्ति, हेड-लीज़ अवशेष की पुष्टि, अनुमत-उपयोग वचनबद्धता। निष्पादन/प्रस्तुतीकरण हेतु उपयोग किया जाने वाला मुख़्तारनामा निष्पादन से पहले धारा 33 अनुप्रमाणन चाहता है (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मजिस्ट्रेट, अथवा विदेश में: नोटरी प्लस कौंसुलर अनुप्रमाणन) — एक अनप्रमाणित मुख़्तार काउंटर पर अस्वीकृत हो जाता है, जिससे पंजीकरण विलम्बित होता है। चण्डीगढ़: विदेश में निष्पादित होने पर वित्त विभाग की एम्बॉसिंग भी चाहिए।

गवाह

संपत्ति अंतरण अधिनियम अनुप्रमाणन अपेक्षित नहीं करता (धारा 107 को केवल दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादन चाहिए) किन्तु दोनों कार्यालय दो गवाह अपेक्षित करते हैं, वयस्क, पक्षकार नहीं। चण्डीगढ़ एक वास्तविक अर्हता जोड़ता है: पैरा 127, पंजाब रजिस्ट्रेशन मैनुअल के अधीन, पहला गवाह सब-रजिस्ट्रार को ज्ञात होना चाहिए (सेक्टरों में पार्षद/राजपत्रित अधिकारी/अधिवक्ता; ग्रामीण क्षेत्र में लम्बरदार/सरपंच/पंचायत सदस्य), दोनों एक-दूसरे को ज्ञात हों — एक ड्राइवर तथा पड़ोसी को लौटा दिया जाता है। निष्पादनकर्ता/दावेदार के छायाचित्र चिपकाए जाते हैं। पंजाब: फ़ोटो पहचान-पत्र सहित दो पहचान-गवाह, NGDRS में दर्ज। पंजीकरण के लिए उपस्थिति ही निर्णायक है: दोनों निष्पादनकर्ता व्यक्तिगत रूप से फ़ोटो पहचान-पत्र/पैन सहित, छायाचित्रित, अंगूठा-निशानी सहित; एक कंपनी अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से बोर्ड प्रस्ताव सहित; अनुपस्थित निष्पादनकर्ता हेतु धारा 33-अनुप्रमाणित मुख़्तारनामा चाहिए।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

REVENUE SHARE LEASE DEED

This Revenue Share Lease Deed (this "Deed") is made at Chandigarh on 3 April 2026.

BETWEEN

Trishala Malls Private Limited, an individual, of SCO 44-45, Sector 8-C, Chandigarh 160009, PAN AABCT4321M, acting through Manpreet Sidhu, Director, authorised by board resolution dated 2 March 2026 (the "Lessor", which expression includes its successors in interest and permitted assigns);

AND

Northline Foods Private Limited, an individual, of Plot No. 21, Industrial Area, Phase 2, Chandigarh 160002, PAN AAECN6789P, acting through Aditi Verma, Director, authorised by board resolution dated 4 March 2026 (the "Lessee", which expression includes its successors in interest and permitted assigns).

The Lessor and the Lessee are each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

A. The premises described in Schedule I are referred to in this Deed as the "Premises". The Premises are situated at Chandigarh, in the State of Punjab, forming part of Trishala High Street Mall. The Lessor is the absolute owner of the Premises.

B. The Lessee has requested a lease of the Premises for its business, on terms under which Rent is computed wholly or partly by reference to the Lessee's sales from the Premises, and the Lessor has agreed to grant one on the terms set out below.

C. The Parties intend this Deed to create a lease within the meaning of s.105 of the Transfer of Property Act, 1882, transferring to the Lessee the right to exclusive possession of the Premises for the Term, and not a licence, notwithstanding that part or all of the Rent is computed as a share of the Lessee's sales.

D. The Term of this lease exceeds one year and reserves a yearly rent. The Parties accordingly execute this Deed as a registered instrument, as s.107 of the Transfer of Property Act, 1882 requires, and shall have it registered under s.17(1)(d) of the Registration Act, 1908.

E. Three provisions of this Deed each identify the place in which the Premises lie — Recital A and Schedule I, the stamp duty computation in clause 23.2, and the rent statute identified in clause 25.1. The Parties confirm that they have read those three provisions together before executing this Deed and that each of them describes the same jurisdiction.

NOW THIS DEED WITNESSES as follows.

  1. 1. DEFINITIONS

1.1 "Commencement Date" means 4 April 2026.

1.2 "Term" means the period stated in the Grant clause.

1.3 "Rent Commencement Date" means the Commencement Date, unless a rent-free fit-out period is stated in the Rent clause, in which case it means the date stated there.

1.4 "Rent Structure" means the basis on which Rent is computed, stated in clause 3.2.

1.5 "Fixed Rent" means the amount stated in clause 3.3, payable only where the Rent Structure is the Base-Rent-plus-threshold option or the Minimum-Guarantee option in clause 3.2. There is no Fixed Rent where the Rent Structure is the pure revenue-share option.

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