कागज़नामा

हिंदू अविभाजित परिवार का बँटवारा-पत्र

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
अनुच्छेद 45।
रजिस्ट्री
अनिवार्य (धारा 17(1)(ख)); प्रस्तुत करने हेतु 4 माह (धारा 23)।
गवाह
विभाजन विलेख हेतु कोई सांविधिक गवाह नियम चिह्नित नहीं है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • HUF partition deed
  • coparcenary partition deed

कब ज़रूरत पड़ती है

जब हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) अपनी सहदायिक संपत्ति को लिखित विलेख से बाँट रहा हो। इसमें संपत्ति की पहचान, कर्ता, हर सहदायिक और हिस्सों की गणना पहले दर्ज होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत बेटियाँ जन्म से सहदायिक हैं और बेटों के बराबर हक़ रखती हैं, इसलिए सूची केवल पुरुषों की नहीं हो सकती।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

अनुच्छेद 45। पंजाब: कोई प्रकाशित दर नहीं — तहसीलदार से आकलन कराएँ। शुल्क केवल पृथक की गई छोटी हिस्सेदारियों पर लगता है (चार समान हिस्सेदार मूल्य का तीन-चौथाई देते हैं; पृथक होने वाला दो-तिहाई हिस्सेदार एक-तिहाई देता है — स्टांप मैनुअल टिप्पणी 84)। चंडीगढ़: 2%। हस्ताक्षर से पहले अथवा उसी समय स्टांप लगाएँ (धारा 17); शास्ति चुकाए जाने तक अस्टांपित लिखत अग्राह्य है (धारा 35)।

रजिस्ट्री

अनिवार्य (धारा 17(1)(ख)); प्रस्तुत करने हेतु 4 माह (धारा 23)। फ़ीस: पंजाब 1% (न्यूनतम ₹50, अधिकतम ₹2 लाख) + ₹200 चिपकाई शुल्क; चंडीगढ़ 1% अधिकतम ₹10,000 + ₹20 चिपकाई शुल्क।

नोटरी

यह रजिस्ट्रेशन का स्थान नहीं लेता।

गवाह

विभाजन विलेख हेतु कोई सांविधिक गवाह नियम चिह्नित नहीं है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

PARTITION DEED OF A HINDU UNDIVIDED FAMILY

Instrument/application date: 1 April 2026

Party 1: X, X. Party 2: X, X. Other parties: X

Property: X; X. Regime: Punjab freehold/revenue-record property. Title source: X. Assessment value: ₹25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only). Encumbrances: X.

EXISTING SHARES

Relationship: X. Existing shares: X.

DIVISION / ALLOTMENTS

Scope: Complete partition of the identified property. Party 1 allotment: X / X. Party 2 allotment: X / X. Other allotments: X

COMMON RIGHTS

Common access/easements retained as stated. Details: X.

POSSESSION

Separate possession delivered.

EQUALISATION

ENCUMBRANCES / DUES / DOCUMENTS

X. X. X.

AUTHORITY / FUTURE DEALING

Freehold property with no allotting-authority division permission. Future dealing: X.

INDEMNITY

X

DISPUTES

X

FILING

Filing/registration office: X.

HUF / COPARCENARY

HUF: X. Karta: X. Coparceners: X. Daughter coparceners: X.

HUF SCOPE

Complete partition of all identified HUF property.

HUF LIABILITIES

X.

TAX / ACCOUNTING

X. This deed does not itself state that tax authorities have recognised a total partition.

LEGAL BASIS

Punjab: Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 governs Mitakshara coparcenary rights and equal treatment of daughters at partition. An operative deed is registrable under section 17(1)(b) and falls under Article 45. Punjab authority property remains subject to section 43(7). The stamping note sets out how the Article 45 duty is assessed, and the registration note gives the fee.

Chandigarh: Section 6 governs the HUF share calculation; section 17(1)(b) and Article 45 govern the operative deed. Sector property must also be reflected in the Estate Office file. The stamping and registration notes give the partition duty and the registration fee. Rule 16 of the Chandigarh Estate Rules, 2007 and Rule 14 of the Chandigarh (Sale of Sites and Buildings) Rules, 1960 both forbid fragmentation of a site or building, and the Supreme Court held on 10 January 2023, in Residents Welfare Association v. Union Territory of Chandigarh, that a residential unit in Phase-I may not be fragmented, divided, bifurcated or apartmentalised. Check the Estate Office position before dividing a sector site or building by metes and bounds.

PERSONAL DATA NOTICE

This notice is given under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

The purpose of collecting personal data in this HUF partition deed is to identify every coparcener, calculate family shares, allocate HUF assets and support registration and post-partition records.

The record will be held by Kagaznama and may be shared with the parties, court/Sub-Registrar/revenue or Estate authority, surveyor, lender and advocates as needed for the stated partition process.

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