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कागज़नामा

No-Claim Affidavit by an Heir

एक नज़र में

कीमत: मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी: भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रभार्य — एक नाममात्र निश्चित शुल्क, प्रतिशत नहीं; विकास प्राधिकरण अपने स्वयं के फ़ॉर्मों पर ₹25 छापते हैं, यद्यपि न तो पंजाब की और न ही चंडीगढ़ की प्रकाशित तालिका में शपथपत्र की कोई पंक्ति है — काउंटर पर पुष्टि करें।
रजिस्ट्री: जैसा तैयार किया गया है वैसा रजिस्ट्रेशन-योग्य नहीं है क्योंकि यह साक्ष्यात्मक है और किसी निहित अचल अधिकार को समाप्त नहीं करता।
गवाह: स्वतंत्र विलेख गवाह आवश्यक नहीं हैं।

मुफ़्त

दस्तावेज़ मुफ़्त हैं। केवल किट के पैसे लगते हैं।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

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इन नामों से भी

heir no-claim affidavit
no objection affidavit by heir

कब ज़रूरत पड़ती है

An authority, buyer or lender asks an heir for this so a transaction can proceed — evidentiary only: a limited no-objection, disclosing any settlement, NOT transferring a vested share. To actually surrender a share, use a registered release instead (Article 55, section 17(1)(b), Registration Act).

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रभार्य — एक नाममात्र निश्चित शुल्क, प्रतिशत नहीं; विकास प्राधिकरण अपने स्वयं के फ़ॉर्मों पर ₹25 छापते हैं, यद्यपि न तो पंजाब की और न ही चंडीगढ़ की प्रकाशित तालिका में शपथपत्र की कोई पंक्ति है — काउंटर पर पुष्टि करें। प्रति शपथकर्ता एक ई-स्टांप, शपथकर्ता के अपने नाम पर। चंडीगढ़ का एस्टेट कार्यालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनुप्रमाणन के स्थान पर नोटरीकृत शपथपत्र स्वीकार करता है, सिवाय जहाँ नीति अन्यथा अपेक्षित करे।

रजिस्ट्री

जैसा तैयार किया गया है वैसा रजिस्ट्रेशन-योग्य नहीं है क्योंकि यह साक्ष्यात्मक है और किसी निहित अचल अधिकार को समाप्त नहीं करता।

नोटरी

शपथपत्र प्राधिकृत शपथ/नोटरी प्राधिकारी के समक्ष शपथित/अभिपुष्ट किया जाता है।

गवाह

स्वतंत्र विलेख गवाह आवश्यक नहीं हैं।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

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NO-CLAIM AFFIDAVIT BY AN HEIR

Affidavit date: 2 April 2026

I, X, X, state that X died on 1 April 2026 and my relationship is X.

Property/transaction: X.

LIMITED STATEMENT

Deponent does not object to stated administrative transmission and asserts no competing claim beyond reserved rights. Rights reserved: X

TITLE LIMIT

Affidavit does not release or transfer a vested immovable-property share.

SETTLEMENT

VERIFICATION

Verified at X on 3 April 2026 that the facts are true and correct to my knowledge and no material fact known to me has been concealed. Sworn before X. Deponent: X

LEGAL BASIS

Punjab: Article 4 of Schedule I-A applies to this affidavit. It is evidentiary and is not drafted to extinguish a vested immovable share; if that is intended, Article 55 and section 17(1)(b) require a registered release. No independent appeal route attaches to the affidavit itself.

Chandigarh: Article 4 applies. The affidavit does not itself change an Estate Office title record or replace a registered release. The exact Article 4 denomination was not confirmed.

PERSONAL DATA NOTICE

This notice is given under the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

The purpose of collecting personal data in this no-claim affidavit is to identify the heir, deceased and transaction and record the heir limited sworn position without using the affidavit as an unregistered title transfer.

The record will be held by Kagaznama and may be shared with the deponent, other heirs, oath/notarial authority, succession/estate office, buyer/lender and advocate.

If the matter does not proceed, the personal data will be retained for 90 days and then erased. If the matter proceeds, the record will be retained for the matter plus 12 months, except where a statute requires a longer named retention period.

A person named in this document may request correction or erasure where the purpose has ended, withdraw consent for future consent-based processing, or raise a grievance by writing to privacy@example.com. The record-holder should acknowledge and reply within 30 days.

Data minimisation: this document does not collect a full Aadhaar number, an Aadhaar-card copy, a password or bank credentials.

Personal-data instruction: I consent to the collection and use described in the Personal Data Notice.

SIGNATURE

______________________________
Signature
Deponent: X
Place: ____________________
Date: 2 April 2026

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